Union Budget 2022 Highlights: बजट भाषण में क्या हुए बड़े ऐलान, इस फेहरिस्त में जान जाएंगे सबकुछ
Union Budget 2022 Highlights: बजट में सरकार ने इनकम टैक्स रेट या स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है. हालांकि कई बड़ी घोषणाएं भी की हैं. क्रिप्टो करेंसी पर सरकार ने 30 प्रतिशत का ऐलान कर दिया है.
डिजिटल बैंकिंग को हर नागरिक तक पहुंचाने के मकसद से देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट शुरू होंगी.
डिजिटल बैंकिंग को हर नागरिक तक पहुंचाने के मकसद से देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट शुरू होंगी.
Union Budget 2022 Highlights: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को संसद में आम बजट 2022-23 पेश किया. इस बजट में सरकार ने इनकम टैक्स रेट या स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है. हालांकि कई बड़ी घोषणाएं भी की हैं. क्रिप्टो करेंसी पर सरकार ने 30 प्रतिशत का ऐलान कर दिया है. इसी तरह कई ऐलान किए हैं. यहां हम प्रमुख घोषणाओं को एक साथ समझ लेते हैं.
बजट की प्रमुख घोषणाएं
1. वित्त वर्ष 2021-22 में अर्थव्यवस्था में तेज रिवाइवल आया, इकोनॉमिक ग्रोथ 9.2 प्रतिशत रहने का अनुमान
2. वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा 6.9 प्रतिशत, 2022-23 में 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान
3. वित्त वर्ष 2022-23 में कुल खर्च 39.45 लाख करोड़ रुपये अनुमानित, कर्ज के अलावा कुल प्राप्ति 22.84 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान
4. इनकम टैक्स रेट और स्लैब में कोई बदलाव नहीं. स्टैंडर्ड डिडक्शन भी पहले के लेवल पर स्थिर.
5. तराशे और पॉलिश हीरे, रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत किया गया
6. अगले वित्त वर्ष में विनिवेश से 65,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य, चालू वित्त वर्ष के विनिवेश लक्ष्य को 1.75 लाख करोड़ रुपये से घटाकर 78,000 करोड़ रुपये किया गया.
7. एयर इंडिया के मालिकाना हक का रणनीतिक हस्तांतरण पूरा हुआ. एनआईएनएल (नीलाचल इस्पात निगम) के रणनीतिक खरीदारों को चुन लिया गया है.
8. पूंजीगत व्यय 2022-23 के लिए 35.4 प्रतिशत बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपये किया गया.
9. राज्यों को 2022-23 में जीएसडीपी के चार प्रतिशत तक राजकोषीय घाटे की परमिशन दी जाएगी.
10. वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के ट्रांसफर से होने वाली किसी भी इनकम पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा.
11. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन योजना में योगदान पर 14% तक की टैक्स राहत मिलती है, जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 10 प्रतिशत. इसमें बदलाव करते हुए राज्य सरकार को भी 14% कर राहत देने का प्रस्ताव किया गया है.
12. रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए, पूंजीगत खरीद बजट का 68 प्रतिशत घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया गया है.
13. सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर घटाकर कंपनियों के मुताबिक 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव.
14. आरबीआई की ओर से 2022-23 से ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल करके ‘डिजिटल रुपया’ पेश करने का प्रस्ताव है
15. सरकार दाखिल आईटीआर में भूल-चूक सुधारने को लेकर एकबारगी मोहलत देगी, अपडेट रिटर्न दो साल के भीतर भरे जा सकेंगे.
16. नवगठित विनिर्माण कंपनियों के लिए 15 प्रतिशत की रियायती कॉरपोरेट टैक्स की दर एक और साल के लिए मार्च, 2024 तक जारी रहेगी.
17. इनकम पर उपकर या सेस को व्यापार खर्च के रूप में दिखाने की परमिशन नहीं.
18. वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सभी डाकघरों को कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से जोड़ा जाएगा.
19. बिना मिश्रण वाले ईंधन पर 1 अक्टूबर से 2 रुपये लीटर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगेगा, इसका मकसद पेट्रोल और डीजल में जैव ईंधन के मिश्रण को बढ़ावा देना है.
20. डिजिटल बैंकिंग को हर नागरिक तक पहुंचाने के मकसद से देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट शुरू होंगी.
21. वर्ष 2022-23 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
22. 5G मोबाइल सेवाओं के लिए 2022 में स्पेक्ट्रम की नीलामी आयोजित की जाएगी. पीएलआई योजना के हिस्से के रूप में 5जी के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने को डिजाइन आधारित विनिर्माण योजना शुरू की जाएगी.
23. प्रधानमंत्री ई विद्या के ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा. यह सभी राज्यों को क्लास 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंटरी एजुकेशन प्रदान करने में सक्षम बनाएगा.
24. उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल आपस में जुड़ेंगे.
25. पांच (दमनगंगा-पिंजल, तापी-नर्मदा, गोदावरी-कृष्णा, कृष्णा-पेन्नार और पेन्नार-कावेरी) नदियों को जोड़ने की परियोजना के लिए डीपीआर मसौदे को आखिरी रूप दिया गया.
26. 44,605 करोड़ रुपये की केन-बेतवा संपर्क परियोजना का कार्यान्वयन किया जाएगा, जिससे नौ लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि को सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी.
27. पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम को पीपीपी तरीके से लागू किया जाएगा, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.
Speaking on #AatmanirbharBharatKaBudget 2022. https://t.co/vqr6tNskoD
— Narendra Modi (@narendramodi) February 1, 2022
28. अगले तीन वर्षों में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत एक्सप्रेस की मैनुफैक्चरिंग किया जाएगा.
29. रेलवे छोटे किसानों और छोटे और मझोले उद्यमों के लिए नए उत्पाद विकसित करेगा.
30. एक स्टेशन, एक उत्पाद योजना के जरिये स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा.
31. सुरक्षा और क्षमता बढ़ाने को लेकर 2,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को स्वदेशी प्रोद्योगिकी- कवच के तहत लाया जाएगा.
32. सड़क परिवहन मास्टरप्लान के लिए पीएम गति शक्ति को 2022-23 में आखिरी रूप दिया जाएगा.
33. अगले तीन साल में सौ पीएम गति शक्ति टर्मिनल गठित किये जाएंगे.
34. 2022-23 के बीच नेशनल हाइवे की लंबाई 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाई जाएगी, विस्तार पर 20 हजार करोड़ रुपये होंगे खर्च.
35. रबी 2021-22 में 163 लाख किसानों से 1,208 टन गेहूं और धान खरीदा जाएगा. वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया.
36. गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा.
37. तिलहन उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए योजना लाई जाएगी.
38. सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीद के लिये 2.37 लाख करोड़ रुपये भुगतान करेगी.
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39. उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को 14 क्षेत्रों में मिली शानदार प्रतिक्रिया, तीस लाख करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव मिले.
40. चार स्थानों पर मल्टी मॉडल पार्क के लिए करार अगले वित्त वर्ष में दिए जाएंगे.
41. ईसीएलजीएस योजना को, मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा और गारंटी कवर को 50,000 रुपये बढ़ाकर पांच लाख करोड़ रुपये किया जाएगा.
42. चिप आधारित ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे.
43. शहरी नियोजन के लिए पांच मौजूदा शैक्षणिक संस्थानों को 250 करोड़ रुपये की राशि के साथ उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया जाएगा.
44. सरकार के लोन प्रोग्राम के तहत संसाधन जुटाने को ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे.
45. तेजी से विवाद समाधान के लिए गिफ्ट सिटी में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया जाएगा.
03:38 PM IST